२०७७ पुष ६

काठमाडौं । चन्चल स्वभावका हाम्रा प्रधानमन्त्रीको मन केही दिन यता अस्थिर छ । उनको मन जस्तै उनले नेपालको राजनितिलाई पनि अस्थिर बनाएका छन् ।
पार्टिगत खिचातानी मिलाउन नसकिरहेका प्रधानमन्त्रीले अब संसदलाइ चलाएर थप रडाको मच्चाउने तयारी गरेका देखिन्छन् । आफ्नै पार्टी एकता कायम राख्न नसकेर रन्थनिएर हिँडेका प्रधानमन्त्रीले कहिले अध्यादेशको हाउँगुजी त कहिले पार्टि फुटाउने तर्कले सबैको ध्यान अल्मलाएर अन्नत आफ्नो भित्रि मनको इच्छा व्यक्त गर्दै संसद् विघटनको गरेका छन् ।
अध्यादेश ल्याएर जनदबाब र पार्टि भित्रकै दबाब थेग्न नसकेपछि फेरि फिर्ता ल्याउन सहमत भएका प्रधानमन्त्रीले अझै अध्यादेश फिर्ता ल्याएका छैनन् । बरु त्यसैको आडमा पुराना मिति राखेर असंबैधानिक नियुक्तिहरु समेत गरे ।
अध्यादेश ल्याउँदा नै धेरैले अड्कल काटेका थिएकि अब ओलीले ठुलै चाल चल्दैछन् । प्रायले सोचेका पनि थिए अब ओलीले संसद विघटना गर्न बेर लगाउँदैनन् । साच्चै नै जनताको अड्कललाई सही सावित गर्दै प्रधानमन्त्रीले आइतबार अकस्मात संसद् विघटन गरेका छन् । अाफूविरूद्ध अविश्वासकाे प्रस्ताव संसद्मा पुगेकाे सुइकाे पाएका प्रधानमन्त्री अाेलीले संसद् नै भंग गरिदिए । अविश्वासकाे मत सामना गर्ने हिम्मत नरहेपछि संसद् नै भंग गरेर प्रमाणित गरे न रहन्छ त बाँस न बज्छ बासुरी ।

प्रधानमन्त्रीले आफूमात्र होइन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई समेत पटक पटक आलोचनाको पात्र बनाइरहेको छन् । स्वतन्त्र र निश्कलन्कित भएर जिम्मेवार अभिभावक हुनुपर्ने राष्ट्रपतिलाई नै विवादमा तानेर आफ्नै कठपुतली बनाएर नचाइरहेका छन् ।
जननिर्वाचित दुईतिहाईको सरकार भएरपनि संसद् विघटन जस्तो इतिहासकै कलंकित काम गरेका छन् प्रधानमन्त्रीले ।
पार्टि भित्रको किचलो टुंगो लगाउन नसकिरहेका बेला संबैधानिक परिषद्सम्बन्धी विवादास्पद अध्यादेश ल्याएर आलोचित बनेका प्रधानमन्त्री अब त जनताको घृणाको पात्र बनेका छन् ।
राष्ट्रपतिले द्रुतमार्गबाट संसद् विघटनको प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेकि छिन् । त्यतिमात्र होइन प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव नै बमोजिम प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन मिति पनि उनले तोकेकी छिन् । २०७८ साल बैशाख १७ गते पहिलो चरणको र बैशाख २७ गते दोस्रो चरणको निर्वाचन हुने छ ।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ उपधारा १ र ७ तथा धारा ८५ एंव संसदिय प्रणालीको आधारभूत मर्म मुल्य तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरुको अभ्यास बमोजिम संसद् विघटन गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । तर वास्तवमा भन्ने हे भने यी व्यवस्थाले संसद् विघटनके परिकल्पना गर्दैन ।
संविधानको धारा ८५ को १ मा ुयस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकामा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछु भन्ने उल्लेख छ। संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ को ५ मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरि ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने उल्लेख छ।
तर अहिले प्रधानमन्त्रीले देहायका मध्ये कुनै पनि अवस्था सिर्जना भएको छैन । न त प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएको छ न त प्रधानमन्त्री नियुक्त नभएको अवस्था छ । दुईपटकको संविधान सभा पश्चात बनेको २०७२ सालको संविधानले दिएको अधिकार लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयतामा नै प्रम ओलीले तुषारापाता गर्दै ‘कू’ गरेको छ ।