२०७७ पुस ६ गते
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले उखु किसानहरुद्वारा काठमाडौँमा भइरहेको प्रदर्शन तथा आन्दोलनप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । आयोगले आन्दोलनस्थल माइतीघर पुगी अनुगमन समेत गरेको छ ।
आयोगले एक विज्ञप्तिमार्फत नेपाल सरकारको निर्देशन पालना नगर्ने र उखु किसानहरुको उखु लिई बक्यौता रकम भुक्तानी नगर्ने व्यवसायीहरुलाई तत्काल कानूनको दायरामा ल्याई कार्यवाही गर्न तथा किसानहरुले पाउनुपर्ने रकम तत्कालै भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ ।
‘उखु खेतीमा निर्भर रहेका किसानहरुले उखु बिक्रीबाट पाउनुपर्ने रकम लामो समयसम्म प्राप्त गर्न नसक्दा संविधानप्रदत्त सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग चलन गर्ने, बेचविखन गर्ने र व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने मौलिक हक कुण्ठित भएको देखिन्छ’, आयोगले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘संयुक्त राष्ट्रसंघले अङ्गीकार गरेको व्यावसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी निर्देशक सिद्धान्त, २०११ ले मानव अधिकार संरक्षण र सम्मान गर्ने जिम्मेवारी व्यावसायिक क्षेत्रको समेत रहेको हुँदा निजी क्षेत्र समेत यसतर्फ गम्भीर हुन जरुरी छ । साथै, पीडितलाई न्यायिक उपचारमा पहुँच पुर्याउने राज्यको दायित्व रहने भएको हुँदा यसतर्फ सरकार सकृय हुनु जरुरी छ ।’
आयोगले किसानका हक अधिकारका सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएका कानूनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, उखु किसानका समस्याहरुको समाधानमा संवेदनशील हुन, किसानहरुको श्रमको सम्मान गर्न, विगतमा भएका सम्झौताको कार्यान्वयन गरी किसानहरुको मौलिक हक र मानव अधिकार समेतको संरक्षण गर्न नेपाल सरकार र चिनी चिनी उद्योगहरुलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।