२०७७ पुष १९ गते

सानो दल, साँघुरो भूगोल तर लोकप्रिय प्रभाव नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का विशेषता हुन्। ४६ वर्षदेखि यो पार्टी हाँकिरहेका नारायणमान बिजुक्छे ‘रोहित’ सदाचारी र विचारमा अडिग नेता मानिन्छन्। उत्तर कोरियाली कम्युनिस्टबाट प्रेरित उनी नेपालका अरूलाई कम्युनस्टिै देख्दैनन्। भन्छन्, ‘ती त भाइ–कांग्रेस हुन्।’ नेकपाका नेताहरूले काम गर्नै नदिएकाले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको बाध्यता आइलागेको ठान्छन् उनी। उनको धारणा छ, ‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार दिइएन भने सरकार चल्नै सक्दैन। संविधानमा सबै कुरा प्रस्ट्याएर साध्य हुँदैन।’ प्रस्तुत छ– समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमा नेमकिपा अध्यक्ष बिजुक्छेसँग अन्नपूर्ण पोस्ट्का अखण्ड भण्डारी र शम्भु कट्टेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

प्रधानमन्त्रीद्वारा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको धेरैले विरोध गरिरहेका छन्; तपाईंले भने समर्थनमा अभिव्यक्ति दिँदै आउनुभएको छ; यो कदम ठीक लाग्नुको कारण के हो ?
कामै गर्न नसक्ने स्थितिमा देशलाई बसाइराख्नु हुँदैन। उपाय पनि छैन अरू। संविधान बनाउने बेलैमा हामीले प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार दिइनुपर्छ भनेका थियौं। उहाँहरू (तत्कालीन ठूला दल) ले कुन समझदारीमा उल्टो पार्नुभयो, थाहा भएन। संसारका कुनै पनि देशमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार नदिइएको हुँदैन। नत्र सरकारले कामै गर्न सक्दैन। हामीकहाँ ६–७ महिना त झगडैमा बित्यो। कुनै निर्णय हुन पाएन। उहाँहरूका मनमा फेरि–फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने थियो होला। त्यसो हुँदा हरेक एकडेढ वर्षमा प्रधानमन्त्री फेरिने भए। पार्टीका सबै प्रधानमन्त्री हुने भए। त्यसैले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विघटनसम्बन्धी निर्णयको औचित्य छ भनेको हो मैले।

तर, संविधानमा त्यसको प्रस्ट व्यवस्था छैन नि ?
संविधानमा सबै कुरा लेखेर साध्य हुँदैन। अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने, ल्याएनन्। बहुमत पनि देखाएनन्। तर्साएरै, झगडा गरेरै प्रधानमन्त्रीले छाडोस् र आफू बन्न पाइयोस् भन्ने राम्रो खेल त थिएन। त्यसो भएकाले विघटनै बरु ठीक हो।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्यस्तो के बाध्यता आइलाग्यो; जसले संसद् भंग गर्न बाध्य पार्‍यो ?
कुर्सीको खेलले भंग गर्‍यो। एउटा मेचलाई दुईतिरबाट तानियो। संसद् भंग हुुने परिस्थिति बन्नुमा कुुनै सैद्धान्तिक आधार छैन। त्यसैले त म यिनीहरूलाई कम्युनिस्ट हैनन् भन्दै आएको छु।

आफ्नो विकल्प खोज्नेबित्तिकै संसद् नै भंग गर्न मिल्छ ?
यो कसरी थाहा पाउने ? अहिले पद र पैसामा राजनीति भइरहेको छ। सिद्धान्तमा राजनीति भएकै छैन। विभाजित भएकाहरूको पनि केही टुंगो छैन। मन्त्री पद र पैसामा राजनीतिक कित्ता परिवर्तन गराइरहेका छन्। सिद्धान्तका आधारमा कार्यकर्ताहरू विभाजित भएका छैनन्। पैसा र पदको प्रलोभनमा कार्यकर्ता विभाजित भइरहेका छन्। दुवै पक्षलाई आफ्ना कार्यकर्ता को हुन् छुट्ट्याउन कठिन छ।

झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकार थियो; अब त स्थिरता हुन्छ भन्ने ठानिएको थियो; यस्तो संसद् पनि बीचमा भंग गरिएपछि मुलुक पछाडि धकेलिँदैन ?
पछाडि त बहुमत नआए पनि धकेलिन्छ। दुईतिहाइ बहुमत आए पनि धकेलिन्छ। सबै कुरा छैन हाम्रो आफ्नो हातमा। बाहिरबाट प्रभाव पार्ने भएकाले समर्थन गरिदिएकाले दुईतिहाइ भयो। फर्काइदे भन्ने हो भने फेरि फर्काइदिन्छ। हामी आफ्नै खुट्टामा छैनौं। सत्य कुरा यही हो।

त्यसो भए नेकपाको झगडा किन र केका लागि होलाजस्तो लाग्छ ?
हामीले अखबार हेर्दा झगडा भएको छ, झगडा भएको छ भन्छ। कुरा मिल्छ, फेरि सामसुम हुन्छ। ठेक्कापट्टाका कुरामा आएर फेरि झगडा हुन्छ। त्यसमा पनि ल त भन्यो, कुरा मिल्छ। यी सबै कुरा हेर्दा यिनीहरूका झगडा पैसाको पछाडि हो। सैद्धान्तिक होइन। राजनीतिक होइन। सैद्धान्तिक भए त सैद्धान्तिक ढंगैले जानुपर्छ। सरकारकै कुरा गर्ने हो भने सरकारले बजेटमा केलाई प्राथमिकता दिने, त्यो आएन। केही नआउने, झगडा हुने। केही दिनपछि मनोनीतहरू हुने, नियुक्तिहरू हुने हुन्छ। सकिन्छ।

सरकारले काम गर्नै नसकेर झगडा भएको पो हो कि ?
बितन्डता भएपछि काम गर्न सक्दैन। सरकारले काम गर्न नसक्नु भनेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मात्रै बेइज्जतीको कुरा होइन। अरू जो अध्यक्ष भएका छन् वा केन्द्रीय समिति, पोलिटब्युरोमा छन्, सबै जिम्मेवार छन् यसमा। ओली एकजनालाई दोष दिएर हुँदैन। मैले ओलीको पक्ष लिएको होइन। म त ओलीको धेरै आलोचक हुँ। यो साँचो कुरा भनेको हो। कम्युनिस्ट पार्टी भनेपछि जसरी आउनुपर्ने हो; त्यसरी आएनन्। मैले त्यो भनेको हो।

प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै नेकपा फुट्यो। त्यसले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन नै कमजोर भयो, होइन ?
मैले त सधैं भन्ने गरेको छु– यो भाइ कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट नै होइन। मेरो विचारमा त यसले खास केही असर पर्दैन। हाम्रै कतिपय साथीहरू छिटो क्रान्ति हुन्छ भन्दै लोभ देखाएर ताने। कालिकोट त झन्डै आधा लगे। हामीलाई जान्छौं भनेर उनीहरूले सोधेका थिए। ‘जानुहोस् तर गलत बाटोमा जानुभयो’ भनिदियौं।

के आधारमा भाइ कांग्रेस भन्नुहुन्छ ? कम्युनिस्टमा हुनुपर्ने गुण छैन र नेकपामा ?
नेकपासँग कम्युनिस्टको चरित्रै छैन। जनता र कामदार वर्गको सेवा गर्ने भाव छैन। उदाहरणका लागि कम्युनिस्टको सरकार आएपछि भूमिसुधार गर्नुपर्ने, मजदुरलाई तालिम दिनुपर्ने, सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने थियो; त्यो केही भएन। आफ्नो सरकार भएपछि त गर्न सकिन्छ नि। केही गर्‍यो ? केही गरेन तल्लो वर्गमा। जनताको स्वास्थ्य अवस्था सुधार्नुपर्ने थियो। कम्युनिस्टको मुख्य चरित्र नै त्यही हो। शिक्षालाई नि:शुल्क गर्नुपर्‍यो। शिक्षकलाई तालिम दिनुपर्‍यो। यस्तो केही भएन। आफ्ना छोराछोरीलाई विदेश डाक्टर पढ्न पठाउने तर जनताका योग्य छोराछोरीलाई नपठाउने। महिला चिकित्सकहरू उत्पादन गरौं भनें मैले तर सुनवाइ भएन। अनि यिनीहरूलाई कसरी कम्युनिस्ट भन्ने ?

तपाईंलाई के लाग्छ, नेकपाका नेताहरूको पुनर्मिलन हुन सक्ला ?
आजको अखबार हेर्दा ओलीजीले ‘तपाईंहरू किन यसरी बस्नुहुन्छ ? आउनुहोस् कुरा गरौं’ भन्नुभएको छ। मिटिङमा नआई बाहिर कुरा नगर्नुहोस् भन्नुभएको छ। हटाउनुभएको छैन नि त उहाँले।

भनेपछि आउने सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
खोइ के होला ? जसले उचालेको छ; उसले भनेपछि आउने पो होलान् कि ? केही ठेगान छैन। जुन झगडा बाहिर आयो; झगडा खासमा त्यस्तो होइन। यो झगडा त गुच्चा खेलेजस्तो छ। त्यस्तो होइन।

नेकपा झगडामा आन्तरिक कलह मात्र होला कि कुनै अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल पनि कारक हुन सक्छ ?
त्यो पनि सँगै रहन्छ। जस्तो कि प्रचण्डजीलाई हामीले उतिबेलै भनेका हौं– भारतले भनेको मान्नुभयो भने हामी (नेपाली) सकिन्छौं, मान्नुभएन भने तपाईंहरू सकिनुहुन्छ। अहिले देखिरहनुभएको छ।

भूराजनीतिक प्रभाव कुनै न कुनै घटनामा कुनै न कुनै रूपमा परेकै हुन्छ। पछिल्लो घटनामा त्यो प्रधान हो कि गौण ?
ओलीजीहरू दौडादौडमा लागेकाले पक्कै प्रधान हो। बाहिरकै हावा हो यो। बैठकमा तार्किक ढंगले यो हुँदैन भनेको हुन्छ। बाहिर आएपछि आफूभन्दा बलियो शक्तिले ‘कहाँ हुन्छ यो, ठेल्’ भनिदिन्छ। भोलिपल्टै झगडा भइहाल्छ। अर्को कुरा हिन्दु राजा बनाउने भन्नेबारे भारतमा पनि धेरै चर्चा चलेकै हो। राजालाई पुनस्र्थापना गर्न एउटा पक्षलाई हात लिने काम भयो। पहिल्यै भारतमा हामी जाँदा एक मात्र हिन्दु राजा भन्दै ‘तपाईंको राजा त हाम्रो पनि राजा हो’ भन्थे। पहिलादेखि फसाउन खोजेकै हो। प्रचण्डजस्तो भावुक मान्छे फस्नु कुन ठूलो कुरा हो ! पछि त उहाँले भन्नुभयो, ‘मेरो ज्यानको खतरा छ; माइनर म्यानेजमेन्टमा हात हाल्यो।’ कहाँ छाड्छ र छाड्दैन नि।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू नेकपा मिलाउन आए भन्ने छ नि। तपाईंलाई के लाग्छ ?
नेकपा कम्युनिस्ट नै होइन। तर उनीहरूले आफूहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा कम्युनिस्ट भनेर चित्रण गरेका छन्। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले नेकपामा विभाजन आयो भन्ने थाहा पायो र त्यही कुरा बुझ्न आएको हो। छिमेकीका घरमा आगो लागेपछि के भयो भनेर त हेर्नुपर्‍यो नि। त्यही भएर चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू आएका हुन्। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र नेकपाको सम्बन्ध त छ तर अमेरिका, भारतको जस्तो नेपालमा चिनियाँहरूको सामाजिक आधार छैन। अमेरिका र भारतलाई जस्तो चीनलाई नेपालको वास्तविकता थाहा छैन।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले नेकपाको विवाद मिलाउला त ?
मिलाउन सक्दैन। तिमीहरूलाई के थाहा छ हाम्रो कुरा भनेर उल्टै नेकपाका नेताहरू चिनियाँलाई भन्छन्।

तपाईंले हिन्दु राजाको कुरा गर्नुभयो; संविधानमा भारतको जुन असन्तुष्टि थियो त्यसकै बाछिटा अहिले आइपुगेको भन्न खोज्नुभएको हो ?
त्यो पनि होला। उनीहरूसँग नसोधी केही नबोलोस् भन्ने हुन्छ। जस्तो– पहिला माओवादी र राजावादीको बेलायतमा भेटघाट हुने थियो। हामी भारतबाटै पासपोर्ट लिन्छौं भन्ने भयो। नक्कली पासपोर्ट लिएर जाँदा जर्मनीमा पक्राउ पर्‍यो। पछि बुझ्दा बाबुरामको काम रहेछ। बाबुरामको टाउकाको मोल तोकेको बेला थियो। भनेपछि सबै भारतले मिलाएको रहेछ। सबै कुरा उताबाटै रहेछ।

सबैभन्दा ठूलो सत्तारूढ दल फुट्नु; प्रतिनिधिसभा भंग हुनु र राजावादीले संघीयता र व्यवस्थाविरोधी नारा लगाएर सडक तताउनु सँगसँगै हुनु के संयोग मात्र हो त ?
हाम्रो देशमा राजा नभई हुँदैन भन्ने राजावादीको जुन तर्क छ; संसारका सबैजसो राजा किन गए त त्यसो भए ? राजाका नाममा तलमाथि बस्ने अरूले रजाइँ गर्ने हुन्। कम्बोडियाका राजाले सोसलिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी खोलेरै गए। उसबेला राजा ठीक थिए होलान्; अहिले विकल्प धेरै आए। अहिले नाडी छामेकोजस्तो गरेको होला।

प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय सर्वोच्चमा विचाराधीन छ; यसले संवैधानिक मान्यता पाउन पनि सक्छ र नपाउन पनि सक्छ; कुन अवस्थामा राजनीति कता जालाजस्तो लाग्छ तपाईंलाई ?
प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भयो भने गञ्जागोल हुन्छ। धेरै नोक्सान पुग्छ।

कसरी ?
भाँडभैलो हुन्छ त्यहाँ। सदनमा फेरि झगडा चल्छ। निर्वाचन भयो भने नेपाली कांग्रेसले पनि सास फेर्ने मौका पाउँछ।

निर्वाचन भयो भने पनि फेरि छानिएर आउने अनुहार त यिनै हुन्, होइन र ?
अब फरक हुन्छन्। हिजो प्रचण्ड कस्ता कमान्डर इन चिफ थिए, अहिले यो हालतमा छन्। सधैं उही पात्र शक्तिमा हुन्छन् भन्ने छैन।

अर्थात्, निर्वाचनको विकल्प छैन भन्न खोज्नुभएको हो ?
हो, निर्वाचन अपरिहार्य छ। अहिलेसम्म भित्री कुरा आएको छैन। पद र पैसाको कारणले यिनीहरूको झगडा भएको हो। त्यसैले संसद् पनि भंग भयो। चुनाव गर्दा वास्तविक विषय बाहिर आउँछ। एउटा विश्वविद्यालयले केही हजारजनालाई राजनीतिक रूपले सचेत गर्छ। चुनावले लाखौंलाख जनतालाई सचेत गर्छ। हरेक गाउँमा, हरेक ठाउँमा, हरेक जिल्लामा चुनावले राजनीतिक कक्षा सञ्चालन गर्छ।

वैशाखमा चुनाव भएन भने त्यसपछि वर्तमान सरकारको भविष्य के हुन्छ ?
त्यसबेला पनि वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै सरकारले निरन्तरता पाउँछ। वैशाखमा चुनाव भएन भने पनि त्यसपछि सरकारको नेतृत्व फेर्न बैकल्पिक शक्ति खोज्नु हुँदैन। विगतमा चुनाव गराउन प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा सरकार गठन भयो। वैशाखपछि फेरि त्यस्तै प्रयत्न हुन सक्छ; त्यो राम्रो होइन। राजनीतिक शक्तिको विकल्प खोज्नु हुँदैन।

कोरोना खोप ल्याउन खर्च गर्ने बेलामा चुनाव गर्दा खर्च कसरी जुटाउने ?
इमानदारीपूर्वक हेर्ने हो भने एक वर्षमा हुने भ्रष्टाचारको सानो अंशले चुनाव गर्न सकिन्छ। भ्रष्टाचार रोक्नुपर्‍यो।

कोरोना खोपचाहिँ जनतालाई दिनु पर्दैन त सरकारले ?
कोरोना खोपको विषय फरक हो। त्यो पनि सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्छ। खोपका कुरा छाडनुहोस् न चुनावको कुरा गरौं।

उसो भए चुनावका लागि पैसा कहाँबाट ल्याउने ?
सरकारले जुटाउँछ नि चुनावी खर्च। गएको चुनावमा विदेशीले धेरै पैसा दिए। तर, विदेशीले दिएको पैसा विगतमा महँगा गाडी खरिद गर्न खर्च भयो। त्यो पैसामा पनि भ्रष्टाचार भएको छ। अनावश्यक खर्च भएका छन्। राज्यले अनावश्यक खर्च र भ्रष्टाचार रोक्नुपर्‍यो।

चुनाव गर्न विदेशसँग पैसा माग्ने त ? त्योचाहिँ विदेशी हस्तक्षेप होइन ?
हामी विदेशीबाट पैसा मागेर राज्यले चुनाव खर्च जुटाओस् भन्ने पक्षमा छैनौं। चुनाव गर्न विदेशी पैसा प्रयोग गर्नु हुँदैन। त्यसको हामी विगतदेखि नै विरोध गर्दै आएका छौं। सरकारले आन्तरिक तरिकाबाट खर्च जुटाउनुपर्छ।

संघीय गणतन्त्रलाई कत्तिको बलियो देखिरहनुभएको छ ?
त्यस विषयमा पनि हामीले भनेका थियौं– स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको अधिकार दिने हो भने यो संघीयताको आवश्यकता छैन। भनेकै हो। सुनेको भए पो ? बाहिरबाट जे भन्छ, त्यही भयो। हाम्रो कुरा किन नसुन्नु ? हामीले त्यसै भनेनौं होला, तर्क गरेका थियौं होला। राज्य पुनर्संरचनाको म दुई वर्ष सभापति भएको थिएँ। महिलाहरूको अलग प्रदेश चाहिने भन्ने प्रस्ताव आयो। सोधें, ‘लोग्ने मान्छे चाहिँदैन ?’ उत्तर आयो, ‘अहँ।’ साँच्चै हो ? भन्दा ‘हो’ भने। त्यसो भए लेखेर दिनुहोस् भनें। गएर सोध्ने फेरि कहाँ भन्दा एनजीओमा। अर्को निस्कियो फेरि दलितको अलग्गै राज्य राख्ने भन्ने प्रस्ताव। कहाँ राख्नुहुन्छ ? भन्दा ‘लुम्बिनी अञ्चलमा’ रे। उनलाई पनि लेखेर दिनुहोस् भनें। खासमा जगै नभएका सबैलाई संविधानसभामा ल्याएपछि कहाँ गतिलो होस् ? यसमा कार्यकर्ता दोषी छैनन्; नेता नै दोषी छन्।

के होला त अब ?
घरि–घरि प्रणाली फेरिरहनु पनि ठीक हुँदैन। मनमा त नेकपा र कांग्रेस सबैलाई संघीयता असहज भइरहेको हुन सक्छ। तर, मुखले भन्दैनन्। किनकि, संविधानविरुद्ध हुन्छ त्यो। मैले त उतिबेलै बारबार भनेको हुँ। सानो पार्टीले भनेको कुरा सुनेपछि उनीहरूको इज्जतै जाने भयो। भोग्दैछन्।

संविधानका मूल मर्म गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षता तीनवटैमाथि पछिल्लोपटक धावा बोल्ने काम भइरहेको छ; तपाईंले कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
तीनवटै कुरामा जनता र कार्यकर्ताले राम्ररी नबुझेसम्म यस्तै हुन्छ। मैले भनेजस्तै स्विट्जरल्यान्डको संविधान ल्याएर पढाउँदा हुन्छ नि। एक हप्ता त हो। अमेरिका, भारत, सोभियत संघ, फ्रान्सलगायत देशका संविधान ल्याएर फरक छुट्ट्याउने गरी सिकाउँदा के बिग्रन्छ ? केटाकेटीलाई हात्ती देखाए पनि ‘हो’ भन्छ, गधा देखाए पनि ‘हो’ भन्छ। छुट्ट्याउनै सक्दैन नि। त्यस्तै भएको हो यहाँ। कतिसम्म भने नेपालको नामै नराख्ने रे। के राख्ने त भन्दा नयाँ मुलुक राख्ने रे। झन्डै फेर्ने रे। किन फेर्ने ? राजा–महाराजाको रे। राजा–महाराजा आउनुभन्दा पहिल्यै थियो यो। बन्दुक बोकाउन त सजिलो छ, शिक्षित गराउन गाह्रो छ।

तपाईंको घुमिफिरी आशय नेपाली राजनीतिको विग्रहको नायक पुष्पकमल दाहाल भन्न खोज्नुभएको हो ?
प्रचण्ड त अगाडि राखिएका पात्र मात्र हुन्; भारतले गरेको संसारलाई थाहा भएकै कुरा हो। फेरि भारतका सर्वसाधारण यो माओवादी भनेको चीनले बनाइदिएको ठान्छन्। दिल्लीका सीमित ठूलाबडालाई मात्र थाहा छ खास कुरो। हामीले प्रचण्ड भन्ने व्यक्तिले तिम्रो देशमै तालिम प्राप्त गरेको भन्दा कसैले पत्याउँदैनन्।

कतै प्रचण्ड मन नपरेकै कारण यो परिस्थितिमा ओलीलाई साथ दिन पुग्नुभएको त होइन ?
म हरेक विषयलाई राजनीतिक ढंगले हेर्छु। निर्वाचनजस्तो शुद्धीकरणको आन्दोलन केही छैन। अहिले मैले प्रचण्डको विरोध गरें भने मुद्दा लाग्न सक्छ। तर चुनाव भयो भने त प्रचण्डलाई समेत हराउन सक्छन् जनताले। त्यसैले राजनीतिक शुद्धीकरणका लागि पनि चुनाव आवश्यक छ। पप्पु कन्ट्रक्सनबाट कति खाएका छन् नेताहरूले। विभिन्न व्यवसायीबाट कति रकम नेताहरूले खाएका छन्; त्यो चुनावका क्रममा खुल्छ। जनताको सचेतनाका लागिसमेत चुनाव राम्रो छ। चुनावले धेरै कुराको शुद्धीकरण गर्छ।

गएको तीन वर्षमा यो सरकारले के गर्‍यो, के गरेन भन्ने लाग्छ तपाईंलाई ?
धेरै काम भएको छैन। भारतमा कोरोना फैलनासाथ बोर्डरमा क्वारेन्टिन बनाउनुपर्ने थियो तर सरकारले केही सुनेन। हामीले सुरुमै नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा स्वयंसेवक खटाऔं भनेका थियौं। सरकारले जनता मरे मरून् भन्यो, केही सुनेन। भनेको एउटा सुन्ने होइन सरकारले के गर्नु। तर, कोराना फैलिनुमा प्रधानमन्त्री ओली मात्र दोषी छैनन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) समेत दोषी छ। सरकारले गरेन, तर पार्टीले कारोना महामारी रोक्न भोलेन्टियरहरू खटाउनु पर्दैन ? भोट मागेजस्तो घरघरमा गएर कोरोना महामारीबारे नेकपाका भोलेन्टियरले चेतना फैलाउनुपर्ने थियो तर पार्टीले त्यो गर्न सकेन। हाम्रा साथीहरूले चुनावमा मत मागेजस्तो घरघरमा गएर चेतना फैलाएका छन्। हामीले भन्दा सरकराले धेरै चेतना फैलाउन सक्थ्यो। सरकारले सेवाभाव नै देखाएन।

कोरोना नियन्त्रणमा सरकार असफल भयो भन्न खोज्नुभएको ?
हो, म त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई पनि दोष दिन्छु। सरकारले कोरोना रोकथाम गर्न सकेन भन्दैमा पार्टीले छाड्न मिल्थ्यो त ? पार्टी चुप लाग्न हुन्छ ? हामी त चुप लागेर बसेनौं। सरकारलाई जनताको ध्यान छैन। लुटेर खाने बुद्धि छ नेताहरूको। जनताको सेवा गर्ने भावना भित्रैबाट आउनुपर्छ। नेताहरूमा सेवाभाव छैन। यी सबै विषयको छिनोफानो चुनावले गर्छ। व्यावहारिक कुरा गरेको हो मैले।

चुनाव भयो भने तपाईंको पार्टी कसरी सहभागी हुन्छ ?
हामी चुनावमा भाग लिन्छौं। हाम्रो संगठन विस्तार भएका सबै ठाउँमा लड्छौं। सकेसम्म गाउँगाउँमा गएर प्रचार गर्छौं। कांग्रेस, नेकपाको झगडा र यिनीहरूका वास्तविक चरित्र जनतामाझ पुर्‍याउँछौं।

प्रदेश सरकार फेरबदलका कुरा भइरहेका छन्; प्रदेशमा कसलाई सहयोग गर्नुहुन्छ ?
त्यसबारे प्रदेशका अन्य पार्टीहरूसँग छलफल गर्छौं। जसको तर्क राम्रो हुन्छ; जसले सत्य बोल्छ; उसैलाई सहयोग गर्छौं। केन्द्रका भन्दा प्रदेशका कम्युनिस्टहरू तुलनात्मक रूपमा इमानदार छन्।

अन्त्यमा, ४६ वर्षदेखि नेमकिपाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ; नयाँ पुस्तालाई कहिले सुम्पिनुहुन्छ नेतृत्व ?
पार्टीले जे निर्णय गर्छ; त्यो मलाई मान्य हुन्छ। सम्मेलनले निर्णय गर्नुपर्छ। म विस्तारै छाड्ने विचारमा छु। हाम्रो पार्टीमा केही विवाद छैन। पार्टी एक ढिक्का छ हाम्रो।

स्रोत : अन्नपूर्ण पोस्ट