२०७८ भदौ ३ गते
मोरङ । प्रदेश १ सरकार गठन भएपछिका तीन वर्षमा बजेट कार्यान्वयन निराशाजनक देखिएको छ भने लक्ष्यअनुसार आन्तरिक आम्दानीसमेत हासिल गर्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारले खर्च र राजस्व असुलीमा लक्ष्य पूरा गर्न नसकेको हो ।

निर्धारण गरेको राजश्व आयको लक्ष्य प्राप्त नहुँदा प्रदेश १ सरकारलाई स्रोतको चाप बढेको छ । प्रदेश सरकारले विगत तीन आर्थिक वर्षमा ८ अर्ब ५४ करोड १३ लाख रुपैयाँमात्रै आन्तरिक आम्दानी गरेको छ । सो अवधिमा प्रदेश सरकारले १२ अर्ब २७ करोड ८४ लाख राजश्व आयको लक्ष्य निर्धारण गरेकोमा झण्डै दुई तिहाईमात्रै आन्तरिक आम्दानी गरेको देखिन्छ ।

प्रदेश सरकारले सेवा शुल्क, दण्ड जरिवाना तथा जफत आदिबाट प्राप्त गर्नुपर्ने राजश्व पनि लक्ष्य अनुसार सङ्कलन हुन सकेको छैन । कृषि, पर्यटन, जडीबुटी, नदीजन्य वस्तु लगायतका आन्तरिक आम्दानीका स्रोत प्रशस्त हुँदा पनि स्रोत परिचालनको ठोस नीति बनाउन नसक्दा प्रदेश सरकारको आयस्रोत वृद्धि हुन सकेको छैन । जसका कारण अनुदानकै भरमा बजेट ल्याउने, बाह्य लगानीको मुख ताक्ने र हरेक कुरामा परनिर्भर बन्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।

प्रदेश सरकार गठन भएपछिको पहिलो आर्थिक वर्ष प्रदेश सरकारको आन्तरिक आम्दानी शून्य रह्यो । त्यसपछिका तीन आर्थिक वर्षमा पनि लक्ष्य अनुरुप आम्दानी नभएको पाइएको छ ।

प्रदेश १ लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आन्तरिक राजस्वतर्फ ४ अर्ब ७५ करोड ७ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा लक्ष्यको ७४ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ४९ करोड ७९ लाख रुपैयाँमात्र संकलन भएको छ । प्रदेश सरकारको राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य अनुपातमा बितेका तीन आर्थिक वर्षमा यो नै अधिक सफलता हो ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी ऋषिकुमार खनालले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ३ अर्ब ८४ करोड ९९ लाख राजस्व संकलन हुने लक्ष्यमा सरकारले लक्ष्यको ७२ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ७६ करोड ३३ लाख राजस्व संकलन गरेको जनाए । त्यसैगरी आर्थिक २०७५/०७६ मा ३ अर्ब ६६ करोड ७८ लाख राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको प्रदेश सरकारले लक्ष्यको ६२ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब २८ करोड १ लाख रुपैयाँमात्र संकलन गरेको छ ।

प्रदेश १ सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका वित्त व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख गोविन्दराज आचार्यले विगतका वर्ष प्रदेशमा राजस्वको अधिकार प्रक्षेपण गर्ने ‘टुल्स’ नभएकाले लक्ष्यको तुलनामा कम असुल भएपनि प्रदेशको राजस्वको श्रोत, करको दायरा र राजस्वका अधिकारका क्षेत्रलाई सन्तोषजनक मान्नुपर्ने बताउँछन् ।

उनले अनुदानमुखी वित्तीय अभ्यासमा नभएको र करको दर तथा यसको दायरा बढाउने कार्यमा सरकार लागेको बताए । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षबाट करको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै नयाँ करको क्षेत्रलाई खोजी गरेर वन पैदावार शुल्कको छुट पुर्जीमा कर लगाउने कार्य सुरु गरेको उनले जानकारी दिए ।

उनले कृषि आयमा प्रदेश सरकारले कुनै कर संकलन नगरेकाले पनि आयको स्रोत खुम्चिन गएको बताए । प्रदेशको मुख्य आम्दानीको क्षेत्र सवारी कर बापतको राजस्व रहँदै आएको छ ।